नागरिकांसाठी सेवा

  1. RTI 4(1)ख - 1 ते 17 मुद्दे माहिती- माहितीचा अधिकार (RTI) कायदा, २००५ हा भारतीय नागरिकांना सरकारी कामकाजात पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी माहिती मागवण्याचा अधिकार देतो [३, ६]। १२ ऑक्टोबर २००५ पासून लागू झालेल्या या कायद्यांतर्गत, कोणत्याही सरकारी विभागाकडून १० रुपयांच्या अर्जाद्वारे ३० दिवसांत माहिती मिळवता येते [४, ७]। RTI (माहितीचा अधिकार) कायद्याची प्रमुख वैशिष्ट्ये: उद्देश: प्रशासनात पारदर्शकता, उत्तरदायित्व वाढवणे आणि भ्रष्टाचाराला आळा घालणे [३, ६]। अर्ज कोणाकडे करावा: संबंधित विभागाच्या जन माहिती अधिकाऱ्याकडे (PIO) [१०]। फी: १० रुपये (अर्जासोबत कोर्ट फी स्टॅम्प किंवा पोस्टल ऑर्डरद्वारे) [१०]। मुदत: अर्ज दाखल केल्यापासून ३० दिवसांत माहिती मिळणे अपेक्षित आहे [७]। प्रथम अपील: माहिती न मिळाल्यास किंवा चुकीची मिळाल्यास ३० दिवसांत प्रथम अपीलीय अधिकाऱ्याकडे अपील करता येते [७]। अपवाद: देशाची सुरक्षा, अखंडता किंवा वैयक्तिक गोपनीयतेशी संबंधित माहिती (उदा. वैद्यकीय फाइल्स, वैयक्तिक फोटो, बँक रेकॉर्ड) दिली जात नाही [८]। ऑनलाईन सुविधा: महाराष्ट्र सरकारची वेबसाइट rtionline.maharashtra.gov.in द्वारे नागरिक ऑनलाईन अर्ज करू शकतात [२, ११]। RTI अर्ज कसा करावा? १. साध्या कागदावर किंवा विहित नमुन्यात अर्ज लिहा. २. 'प्रति, जन माहिती अधिकारी, (कार्यालयाचे नाव व पत्ता)' असा उल्लेख करा. ३. अर्जदाराचे नाव आणि पत्ता लिहा. ४. आवश्यक माहितीचा तपशील (विषय, कालावधी) स्पष्टपणे मांडा [१०]। दारिद्र्यरेषेखालील (BPL) व्यक्तींना माहिती मिळवण्यासाठी कोणतीही फी द्यावी लागत नाही